(१) कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना छनौट गर्न, प्रतिवेदन गर्न तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक खर्चको रुपमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले अनुसूची-३ बमोजिमको रकम दुई किस्तामा सोझै जिल्ला समन्वय समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) संयोजकले कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानीय तहमा समन्वय गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन एक जना प्रतिनिधि तोक्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिनिधि तोकिएमा त्यस्तो प्रतिनिधिको यातायात खर्च र विविध खर्च समेतको लागि उपनियम (१) बमोजिमको रकममध्येबाट बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम हुन आउने रकम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको लागि तोकिएको प्रतिनिधिले पेश गरेको बील भरपाईको आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले दुई किस्तामा भुक्तानी दिनेछ ।
(५) स्थानीय तहले आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी दिँदा नियम १५ को उपनियम (२) बमोजिमको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मान्न सक्नेछ ।